बैंक ऑफ इंडिया ने खाता पलटाने के नाम पर किया लेन देन क्रेडिट कार्ड बंद

उज्जैन। कोरोना महामारी के समय जहां पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा है, किसानों की फसल कटने के बाद भी मंडियां पूरी तरह से चालू नहीं होने से बिक नहीं पा रही है। वहीं सरकार द्वारा जो गेहूं उपार्जन किया जा रहा है उसका पैसा भी किसानों के बैंक खाते में नहीं आया है, उसके बाद भी बैंक ऑफ इंडिया की कुछ शाखाओं के अधिकारियों ने किसानों के खाते में रखे पैसो से जो लेन देन चल रहा था उस पर भी रोक लगा दी है।
उक्त आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य केसरसिंह पटेल ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैरवगढ़ (वर्तमान में इंदिरानगर) ने कई किसानों के खातों में पैसे होने के बाद भी एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड बंद कर दिये जबकि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ आरबीआई बैंक ने सभी बैंकों एवं प्रायवेट फायनेंस कंपनियों को आदेशित कर आगामी आदेश तक सभी कर्ज को यथा स्थिति रखते हुए सभी प्रकार की उगाही रोकी गई है। फिर भी कतिपय अधिकारियों की मनमानी से किसानों के खातों में पैसा होने के बाद भी ऑनलाईन एवं नगद लेनदेन को रोक कर खाता पलटी करने का दबाव बनाना अनुचित है। ग्राम गुड़ा तहसील घट्टिया के किसान रमेश आंजना के खाते में लगभग 50 हजार रूपये जमा होने के बाद भी बैंक मैनेजर मौर्य द्वारा अकाउंट बंद कर दिया गया। आंजना ने इस बात से केसरसिंह पटेल को अवगत करवाया, पटेल ने तुरंत जानकारी निकाली तो कई किसान इस समस्या से परेशान हो रहे थे। केसरसिंह पटेल ने इस समस्या से अवगत कराने हेतु एक पत्र तत्कालीन कलेक्टर शशांक मिश्र को भेजा, कोई कार्यवाही नहीं होने पर पटेल स्वयं बैंक पहुंचे और ब्रांच मैनेजर मौर्य से चर्चा की। उस पर ब्रांच मैनेजर बहाने बनाते दिखे और तुरंत खाते चालू करने की बात केसरसिंह पटेल से कहने लगे। इस दौरान बैंक के सामने खातेदार किसान एवं अन्य ग्राहक भी उनके खाते बंद होने के कारण बैंक के सामने सैकड़ों की संख्या में आ रहे थे। जिससे कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। किसान नेता केसरसिंह पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से किसान एवं जनहित को देखते हुए वर्तमान कोरोना संकट के समय जब देश लॉकडाउन है ऐसे समय जिन बैंक शाखाओं के अधिकारियों द्वारा किसानों और आमजन को नगद एवं ऑनलाईन, एटीएम, क्रेडिट कार्ड आदि बंद कर परेशान किया जा रहा है उन पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है जिससे अन्य अधिकारी ऐसा कृत्य न करें।